उपत्यकामा ‘किल्ला’ गाडेका ४,४७५ कर्मचारीको फाइल प्रधानमन्त्री कार्यालयमा : सिंहदरबारमै १,९३५ दुई वर्षदेखि जमेका, अधिकांश ट्रेड युनियन नेता
बिज्ञापन
काठमाडौँ — काठमाडौँ उपत्यकाभित्र लामो समयदेखि एउटै अड्डामा ‘किल्ला गाडेर’ बसिरहेका हजारौँ कर्मचारीको विवरण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पुगेको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयले दिएको समयसीमाभित्र मन्त्रालय तथा निकायहरूले पठाएको विवरणअनुसार उपत्यकाभित्र पाँच वर्षभन्दा बढी समयदेखि एउटै कार्यालयमा बसिरहेका ४ हजार ४ सय ७५ कर्मचारीको सूची तयार भई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पुगेको स्रोतले जनाएको छ।
बिज्ञापन
साथै, सिंहदरबारभित्र मात्रै दुई वर्षभन्दा बढी समयदेखि एउटै अड्डामा कार्यरत १ हजार ९ सय ३५ कर्मचारीको विवरण पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पुगेको गोप्य रूपमा बुझिएको छ। प्रधानमन्त्री बालेन शाहको निर्देशनपछि यस्तो विवरण संकलन गरिएको हो।
प्राप्त विवरणको प्रारम्भिक अध्ययनबाट उपत्यकाभित्र वर्षौँदेखि जमेका कर्मचारीमध्ये अधिकांश खरिदार, नायब सुब्बा र अधिकृत तहका रहेको देखिएको छ। प्रशासनिक स्रोतका अनुसार तीमध्ये उल्लेख्य हिस्सा विभिन्न दलसँग सम्बद्ध ट्रेड युनियनका सक्रिय नेता वा पदाधिकारीहरू रहेको तथ्य पनि खुलेको छ।
बिज्ञापन
सिंहदरबार र उपत्यकाभित्रका महत्वपूर्ण कार्यालयहरूमा यस्ता कर्मचारी लामो समयदेखि जमेका कारण सरुवा प्रणाली प्रभावहीन बनेको, नयाँ कर्मचारीलाई अवसर नपुगेको तथा प्रशासनिक सन्तुलन बिग्रिएको गुनासो वर्षौंदेखि उठ्दै आएको थियो। तर राजनीतिक पहुँच, युनियनको दबाब र आन्तरिक शक्ति सन्तुलनका कारण उनीहरूलाई सरुवा गर्न प्रशासनिक नेतृत्वले हिचकिचाउने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ।
विशेषगरी केही मन्त्रालय र केन्द्रीय निकायहरूमा एउटै कर्मचारी दशक नजिक समयसम्म बस्ने प्रवृत्ति देखिँदा कर्मचारीतन्त्रभित्र ‘किल्ला गाड्ने संस्कृति’ मौलाउँदै गएको प्रशासनविद्हरू बताउँछन्। यही प्रवृत्तिले कार्यालयभित्र अनौपचारिक शक्ति केन्द्र निर्माण हुने, निर्णय प्रक्रियामा प्रभाव बढ्ने तथा सेवा प्रवाहमा असन्तुलन आउने जोखिम पनि बढाउने उनीहरूको तर्क छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले मागेको विवरणमा दरबन्दीको अवस्था, करार कर्मचारीको संख्या, लामो समयदेखि एउटै स्थानमा कार्यरत कर्मचारी र प्रशासनिक व्यवस्थापनसम्बन्धी विभिन्न पक्ष समेटिएका छन्। अहिले प्राप्त विवरणको अध्ययन भइरहेको स्रोतले जनाएको छ।
प्रशासनिक वृत्तमा भने अब प्रश्न उठ्न थालेको छ—वर्षौँदेखि एउटै अड्डामा जमेका र दलगत ट्रेड युनियनसँग जोडिएका शक्तिशाली कर्मचारी समूहलाई सरकारले वास्तवमै व्यवस्थापन गर्न सक्ला त? प्रधानमन्त्री बालेन शाहले प्रशासनिक सुधार र सरुवा प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने संकेत दिँदै आएको सन्दर्भमा अहिले संकलित विवरण त्यसतर्फको प्रारम्भिक कदमका रूपमा हेरिएको छ।
यद्यपि, प्रशासनिक संरचनाभित्र बलियो जरा गाडेका यस्ता कर्मचारी समूहलाई हटाउने वा व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रिया सहज नहुने अनुमान गरिन्छ। राजनीतिक संरक्षण, ट्रेड युनियनको दबाब र प्रशासनिक जटिलताबीच प्रधानमन्त्रीको यो पहल कत्तिको प्रभावकारी हुन्छ भन्ने प्रश्न भने अझै खुला नै छ।
